तुमच्यापैकी अनेकजण नोकरी निमित्त किंवा शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी भाड्याच्या घरात राहात असाल. किंवा तुम्ही तुमचं घर कुणाला भाड्यानं दिलं असेल. भाड्याच्या घरात राहतांना आपल्याला भाडे करार करावा लागतो. तुम्हीही भाड्याच्या घरात राहतांना भाडे करार केलाच असेल, मात्र, मात्र तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडलाय का, की वर्ष हे १२ महिन्यांचं असतं. मग फक्त ११ महिन्यांसाठीच हा भाडे करार का केलं जातो? तो १२ महिन्यांसाठी का केला जात नाही? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. भाड्याच्या घरात राहत असतांना भाडे करार महत्वाचा
२. करार केल्याने घरमालक, भाडेकरुची फसवणूक होत नाही
३. भाडे करार हा न्यायालयातही वैध आहे
४. अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठीकरार केवळ ११ महिन्यांचा करतात
भाडे करार म्हणजे काय?
भाडे करार हा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील करार आहे. यालाच लीज ॲग्रीमेंट असंही म्हटलं जातं. या करारामध्ये, भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यामध्ये निश्चित केलेल्या अटी लिहिल्या जातात. त्यात मग प्रॉपर्टीचा पत्ता, घर की दुकान, तिचा आकार, महिन्याचं भाडं, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असेल, प्रॉपर्टी कशासाठी वापरायची, किती काळ ती भाड्यानं दिली जातेय, अशा सगळ्या अटी लिहिलेल्या असतात. इतकंच काय, हा करार कोणत्या परिस्थितीत आणि कसा मोडला जाईल हे ही या करारात नमूद केलेलं असतं. आणि या कराराद्वारे दोघेही काही अटींवर सहमत असतात. हे करार न्यायालयातही वैध आहे. ज्यामुळे घरमालक किंवा भाडेकरु कोणाचीही फसवणूक होणार नाही.
भाडे करार केवळ ११ महिन्यांसाठीच का असतो?
तुम्ही पाहिलं असेल की जेव्हा कधी भाडेकरू, घरमालक किंवा दलाल यांच्याकडूनही भाडे करार करतात, तेव्हा तो करार केवळ ११ महिन्यांसाठी केला जातो. मग हा करार फक्त ११ महिन्यांसाठी का करतात? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर त्याचं कारण असं की, आपण भारतीय अजूनही वर्षानुवर्षांचे जुने कायदे पाळत आहोत. १९०८ सालच्या रजिस्ट्रेशन ॲक्टनुसार जर का एखादी प्रॉपर्टी १२ महिन्यांहून अधिक काळ भाड्याने दिली, तर या भाडेकराराची नोंदणी म्हणजेच रजिस्ट्रेशन करावंच लागतं. हे रजिस्ट्रेशन करायचं म्हटलं, की मग स्टँप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन हे देणं आलंच. अशा परिस्थितीत, हा खर्च टाळण्यासाठी, भाडे करार केवळ ११ महिन्यांसाठी केला जातो. यानंतर त्याचे नूतनीकरण केले जाते, मात्र, १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो करार करत नाहीत. जर हा करार ११ महिन्यांचा केला, तर त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागत नाही. परिणामी, या स्टँप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन हे शुल्कही देणं वाचतं. म्हणजे पाहा, दिल्लीसारख्या शहरात वर्षाच्या सरासरी भाड्याच्या २% रक्कम ही स्टँप डयूटी म्हणून द्यावी लागते. सिक्युरीटी डिपॉझिट असेल, तर १००रूपयांची जादा फी पण द्यावी लागते. भाडेकरार ५ ते १० वर्षांचा असेल, तर स्टँप डयूटीची रक्कम ही वर्षाच्या सरासरी भाड्याच्या ३% असते. तीच १० ते २० वर्षांच्या करारासाठी ६% असते. म्हणजे जसजशी भाडेकराराची मुदत वाढते, तसतशी स्टँप डयूटीची रक्कम वाढत जाते. स्टँपपेपर खरेदी करणं हे देखील एक मोठं काम असतं. मात्र, हा स्टँपपेपर भाडेकरू किंवा मालक या दोघांपैकी कुणाच्याही नावे असू शकतो. याव्यतिरिक्त रजिस्ट्रेशनची फी म्हणून १ हजारप १००रूपये भरायला लागतात ते वेगळेच. तर, हे सगळं टाळायचं असेल, तर सोपा मार्ग म्हणजे भाडेकरार ११ महिन्यांचा करायचा. मग काय, रजिस्ट्रेशन फी, स्टँप डयूटी आणि इतर कुठलीच फी भरावी लागत नाही.
