तुम्हाला जानेवारी २०२० मधील देशातील काही घटना आठताहेत का? नाहीये ना… मग आम्ही तुम्हाला जानेवारीतील एका घटनेची आठवण करून देतो. भारतात कोरोनाचा पहिला रूग्ण केरळ राज्यात जानेवारी २०२० मध्ये आढळला. हा तरुण चीनमधील वुहान विद्यापीठात शिक्षण घेत होता. भारतात परतल्यानंतर त्याची तपासणी केली असता तो पॉझिटिव्ह आढळला. आणि नंतर देशात गेल्या वर्षभरापासून कोरोनानं थैमान घातलं. आता तर या कोरोना व्हायरसने देशात मोठा धुमाकूळ घातला. मात्र कोरोनाचं हे संकट आपल्याकडं होतं की, आपण ते स्वत:हून ओढवून घेतलंय? भारतात कोरोना पसरण्यासाठी जबाबदार कोण? याच विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
सध्या जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा उगमस्थान हा चीनमधील हुबेई प्रांतातील वुहान शहरातून झाला असं म्हटलं जातं. जेव्हा जगात कोरोनाचा रूग्ण आढळून आला तेव्हा जगभरातील देशात कोरोनाची बिकट परिस्थीती होती. त्यात अमेरिका, ब्राझिल, पाकीस्तान या राष्ट्रात अधिक रूग्ण आढळून आलेत. त्या तुलनेत भारतात कोरोनाचा रुग्ण थोड्या उशीरानेच आढळून आला.
देशात कोरोनाच्या प्रसाराला जबाबदार कोण?
वुहान विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेला तरूण भारतात परतल्यानंतर तपासणी दरम्यान तो पॉझिटिव्ह आढळला. त्याकाळात भारतात बाहेरिल प्रवासी येतच होते. विमानसेवाही सुरू होती.
भारत सरकारनं तेव्हाच विमान सेवा बंद केली असती तर भारतात कोरोनाचा फैलाव झाला नसता, असं तज्ञांच मत आहे. नंतर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ५० हून जास्त जणांना एकत्र जमण्यास बंदी असतांनाही धार्मिक सभेचे आयोजन केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ३१ मार्चला मौलवी साद याच्यासह सात जणांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता.
तबलगी जमातच कोरोनाच्या फैलावाच्या कारणाला देशात जबाबदार आहे, असं सांगण्यात आलं. मात्र, त्याआधीही पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे आयोजित केलेल्या ‘नमस्ते ट्रम्प’ या कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं स्वागत केलं. दरम्यान, गुजरातमध्ये कोरोना झपाट्याने पसरला. या प्रसाराचा धागा थेट नमस्ते ट्रम्प या कार्यक्रमापर्यंत पोहोचतो. या कार्यक्रमासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून बहुसंख्येने अनिवासी भारतीय आले होते. त्या वेळी होम क्वारंटीनच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. कोरोनाचा संसर्ग पसरवण्याप्रकरणी तबलिगी जमातीच्या सदस्यांवर गुन्ह्यांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले. ते कदाचित योग्यही असेल मात्र,
ज्यांनी गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये ‘नमस्ते ट्रम्प’ हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि कोरोना पसरवला त्यांचे काय? प्रसारमाध्यमांनीही या गोष्टीकडं जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केलंय.
गेल्या वर्षाची कोरोना परिस्थिती कशी होती?
भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण जानेवारी २०२० मध्ये आढळून आला असला तरी खऱ्या अर्थानं मार्च महिन्यापासून संसर्ग वेगाने वाढू लागला. मार्च महिनाअखेरपर्यंत देशात ३०० जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. तर ३५ जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीपासूनच दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रसार वेगानं झाला. नंतर कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी देशात २२ मार्चला जनता कर्फ्यू लावलाय. तर, २४ मार्च मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली.
नंतर मोदींनी पुन्हा एकदा देशवासियांना संबोधित करत दरवाजा, खिडकी किंवा गॅलरीत येऊन टाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं. मात्र, मोदींनी कोरोना विरोधातील लढाई कशी लढणार हे सांगितलंच नाही.
जेव्हा जगातील अन्य देश कोरोनाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करून महत्वपूर्ण वैद्यकीय संशोधन करत होते, तेव्हा भारताचे पंतप्रधान थाळ्या वाजवण्याचा सल्ला देत होते.
सरकारनं चित्रीकरणाला परवानगी द्यायला नको होती
लॉकडाऊन जाहीर केल्यापासून अनेक महिने सिनेमा-मालिकांचं शूटिंग थांबलं होतं. निर्माते आणि चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांनी राज्य सरकारकडं पाठपुरावा केल्यानंतर मे महिन्याच्या अखेरीस अनेक अटीशर्तींसह चित्रिकरण करायला परवानगी देण्यात आली.
त्यानंतर सिनेसृष्टीतील अनेकांना कोरोनाची लागण झाली तर काहींना आपला प्राणही गमवाला लागला. त्यामुळं राज्य सरकारनं चित्रिकरणाला परवानगी द्यायला नको होती, असं अनेकांचं मत आहे.
सरकारचा अनलॉकचा निर्णय चुकला का?
दरम्यान काही काळानंतर कोरोना संपुष्टात आला असं सरकारला वाटल्यानं सरकारनं लगेच देशात अनलॉक सुद्धा केलं. या अनलॉकमध्ये मल्टीप्लेक्स, सिनेमा गृह, थिएटर सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली.
शिवाय, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू करण्यात आल्यानं अल्पावधीतच पुन्हा कोरोनानं डोकं वर काढलं. तेव्हा खरचं खरंच अनलॉक करण्याची गरज होती का? असा सवाल उपस्थित होतो. याच काळात महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या अधिक वाढल्याची आकडेवारी समोर आली. त्यामुळं सरकारनेच केलेला हा गाफीलपणाचा सध्या आपल्याला भोवतो आहे, असं काही विश्लेषकांचं मत आहे.
केंद्राने विरोधी पक्षाला गांभार्यानं घेतलं का?
केंद्रातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी कोरोना परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी सरकारला अनेक सुचना केल्या. मात्र, केंद्र सरकारनं विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केलेल्या सुचनांना फारसं गांभीर्यानं घेतलं नाही असं दिसून आलं. अगदी सुरूवातीलाच म्हणजे, १२ जानेवारी २०२० रोजी राहूल गांधी यांनी ट्विट करत कोरोना हा गंभीर व्हायरस असून सरकार कोरोना परिस्थितीला गांभीर्यानं घेत नाही, असं सांगितलं होतं.
केद्रानं आपापसतील हेवेदावे विसरून विरोधी पक्षानं केलेल्या सुचनांचा गांभीर्यानं विचार केला असता तर देशात कोरोनाची ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
कोरोना संकटात निवडणुका घेण्याची गरज होती का?
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस निवडणूक आयोगानं पाच राज्यांमधील निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतच या पाच राज्यात विधानसभा निवडणूका झाल्या. या निवडणूक प्रचारासाठी भाजपानं महाराष्ट्रातातून हजारो कार्यकर्ते प्रचारासाठी परराज्यात नेलेत. आणि या निवडणूका दरम्यान प्रचारसभा घेण्यात आल्या.
त्यामुळं मोदी-शहांना केवळ देशात झालेल्या किंवा होणाऱ्या निवडणुका जिंकण्यातच रस आहे का? असा प्रश्न अनेकांनी विचारलाय. या प्रचारसभेत सुरक्षेचे नियम आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचं दिसत होतं. आणि प्रचार कार्यकर्ते महाराष्ट्रात परतल्यावर बिंधास्तपणे खुलेआम वावरत होते. त्यांना गृहविलगीकरणाचे नियम लागू नाहीयेत का, की फक्त सामान्य माणसांनाच हे नियम लागू आहेत? शिवाय, देशात कुंभमेळ्यासारख्या कार्यक्रमांच्या आयोजन केल्यानंही कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला, हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही. गेल्या महिन्यात मार्च महिन्याच्या मध्यात भारतीय क्रिकेट बोर्डानं भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना पाहण्यासाठी १ लाख ३० हजार क्रिकेट रसिकांना गुजरातमधील नरेंद्र मोदी मैदानात उपस्थित राहण्यास परवानगी दिली होती. यातील बरेच क्रिकेट रसिकांनी मास्कही घातले नव्हते. या सगळ्या घडामोडीं नंतर अवघ्या काही दिवसातच देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं धडका देण्यास सुरुवात केलीये. त्यामुळे याला नेमकं जबाबदार कोण? असा प्रश्न देशातील सर्वसामांन्य नागरिकांना पडला.
देशात खरे प्रश्न कधीच चर्चेला येऊ दिले जात नाहीत. या खर्‍या प्रश्नांकडं लोकांचं लक्ष जाऊ नये म्हणून असे काही फंडे काढले जातात. कोरोना संकटकाळात मोदी सरकारने किती विधेयके पारित करून घेतली आणि त्याचा परिणाम पुढे काय होणार, याची सामान्य लोकांना काहीही कल्पना नाही. त्यामुळं कोरोना हा एखादा जागतिक महाघोटाळा तर नाहीये ना? अशी शंकेचा प्रश्न अनेकांच्या मनात आजही घुटमळत आहे. सरकारची दहशत, सरकारची दडपशाही झाकून टाकण्यासाठी या कोरोनाची दहशत निर्माण केल्या गेली तर नाही ना! आणि खरोखर कोरोना हे संकट असेल तर देशात सरकारनं या कोरोना संकटाला लगाम घालण्यासाठी नेमकं काय केलं? ही सामान्यांची भावना आहे. आज जगातील अन्य देशात कोरोना रुग्णांची संख्या अगदी नगण्य असून भारतातच सध्या कोरोनाचे आकडे वाढत असल्याचं असं दिसतंय.
इतर देशांची मदत घेण्याची भारतावर वेळ!
आजवर भारतानं अनेक संकटात जगातील अन्य देशांना मदत केली असून आज आपल्या देशातील कोरोना परिस्थिती पाहता भारताला अमेरिका, ब्रिटन यांच्यासह पाकिस्तानही मदत करण्यासाठी पुढं सरसावला.
खरंतर मागच्या वर्षी भारतानं अनेक राष्ट्रांना वैद्यकीय मदत केलीय तर यंदा हेच देश भारताला मदत करताहेत. आज आपल्याला इतर देशांची मदत घ्यावी लागत असेल तर नेमकं हे उरफाटं कसं झालं, आणि याला जबाबदार कोण? सरकारच्या धांदरटपणांमुळं देशात पुरेशा आरोग्य सुविधेअभावी सामान्य माणूस आपला प्राण गमावतोय. कोरोनाग्रस्तांच्या पार्थिवांच्या स्मशानाबाहेर रांगा लागल्यात. तर, बऱ्याच ठिकाणी एकाच बेडवर दोन दोन रुग्णांना ठेवावं लागत आहे.
आपण कोरोनाच्या कचाट्यात अडकलो नसून सरकारनं देशवासीयांना कोरोनाच्या कचाट्यात ढकललं, असा जनसामान्यांचा आक्रोश आहे. शेवटी, सामान्य माणूसच सरकारच्या धोरणाचा आणि सरकारच्या हलगर्जीपणाचा देशात बळी ठरतोय, हेच इथलं वास्तव आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला देशात तबलगी जमातीला जसं जबाबदार ठरवलंय. तसं कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या फैलावाला राजकीय सभा घेणारे स्टार प्रचारक, सरकारचा गलथालपणाला आणि कुंभमेळ्याला जबाबदार ठरवल्या गेलं तर नवल वाटू नये!
