National Women Commision : राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे महिला आयोग काय काम करतात? त्यांचे अधिकार काय?

गेल्या अनेक वर्षात स्त्रियांवर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले. स्त्रियांना त्यांचे सर्व अधिकार दिले गेले पाहिजेत.  मात्र, पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना अजूनही दुय्यमच स्थानच दिले असल्याचे दिसून येते. स्त्री हि केवळ उपभोगाची वस्तू आहे अशी पारंपारिक, प्रतिगामी मानसिकता अजूनही अनेकांच्या मनात मनात घट्ट रुजलेली. त्यामुळे केवळ चार भितींच्या बाहेरच नाही, तर चार भिंतीच्या आतही स्त्रियांचं शोषण होतं. फक्त त्याचा आवाज आपल्या पर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी आजच्याच दिवशी म्हणजे, ३१ जानेवारी १९९२ साली महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान, महिला आयोगाची स्थापना कधी झाली? महिला आयोग काय काम करतो? त्यांचे अधिकार काय? याच विषयी जाणून घेऊ. 

हायलाईट्स

१. १९९२ साली झाली राष्ट्रीय महिला आयोगाची  स्थापना 

२. १९९० ला महिला आयोग कायदा संमत करण्यात आला

३. स्त्रींयांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आयोगाची स्थापना

४. सध्या रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत

महिला आयोगाची स्थापना कधी झाली? 

राष्ट्रीय महिला आयोग ही भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारत सरकारने १९९२ मध्ये स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महिला आयोग या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात  २५ जानेवारी  १९९३ रोजी राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. म्हणजे गेली सुमारे ३० वर्षं राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र महिला आयोग अस्तित्वात आहेत.  तेव्हापासून ‘महिला आयोगा’ने आपल्या परीने, आपल्या अनेक अंगभूत मर्यादेमध्ये राहून स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार दूर करण्यासाठी, तिला आत्मसन्मान  मिळवून देण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावलीय. राज्य महिला आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात. म्हणजे राज्य महिला आयोग हा काही राष्ट्रीय महिला आयोगाला उत्तरदायी नसतो. मात्र, या दोन्ही संस्था एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असल्याने त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणं अपेक्षित असतं. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र  त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो. भारतीय महिला आयोगाने विविध कक्षाची स्थापना केली असून यामध्ये अनिवासी भारतीय कक्ष, ईशान्य भारत कक्ष, महिला कल्याण कक्ष, महिला सुरक्षा कक्ष आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय महिला आयोग ‘राष्ट्र महिला’ नावाची वृत्तपत्रिका दर महिन्याला हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये प्रसिद्ध करते.  

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा कोण आहेत ? 

जयंती पटनाईक ह्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा आहेत. नंतर डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, डॉ पूर्णिमा अडवाणी यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काम केलं. याशिवाय, डॉ गिरिजा व्यास, ममता शर्मा ललिता कुमारमंगलम, यांनीही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काम केलं. २०१८ पासून आजपर्यंत रेखा शर्मा ह्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काम पाहताहेत. तर रुपाली चाकणकर ह्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काम पाहत आहेत.

आयोगाची उद्दिष्टे काय ? 

– समाजात स्त्रियांचे स्थान आणि  प्रतिष्ठा उंचावणे 

– महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करणं आणि त्यांच्या समस्यांविरुद्ध आवाज उठवणे 

हे महिला आयोगाची उद्दीष्टे आहेत. 

महिला आयोगाचे अधिकार काय आहेत? 

– महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणं 

– कायदेमंडळाला महिला सुरक्षेच्या उपायांबद्दल शिफारस करणं 

– तक्रार निवारणात सहाय्य करणं 

– महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सरकारला सल्ला देण

हे महिला आयोगाचे अधिकार आहेत. 

याशिवाय, महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो. तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात. तसेच आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशीचे अधिकार आहेत.  मात्र, त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत. स्त्रियांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एखादा राज्य सरकारी किंवा केंद्र सरकारी अधिकाऱ्याची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. 

महिला आयोग काय काम करते?  

चूल आणि मूल सांभाळत स्त्रीने आज सर्वच क्षेत्रात उत्तुंग गरुडभरारी घेतलीय. तरीही घर नावाच्या चार भिंतीमध्ये तिचा अनेकदा त्रास होतो, छळ होतो. समाजात वावरताना, नोकरीच्या ठिकाणी अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. स्त्री अशिक्षित असो किंवा शिकली सवरलेली, तिला घरात, समाजात कुठे ना कुठे अन्यायाला सामोरे जावेच लागते. अशावेळी स्त्रियांच्या मदतीला धावून जाण्याचे काम ‘महिला आयोग’ करतो.  मोडलेले संसार पुन्हा जोडून देणे, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या स्त्रियांना कायदेशीर आधार देणे, त्यांच्या सुनावण्या घेणे हे  महिला आयोग’चे मुख्य काम आहे.  राज्यघटननेतील तसेच आणि अन्य कायद्यानुसार स्त्रियांसाठी असलेल्या तरतुदींची वेळोवेळी पाहणी करणं, आणि काही त्रुटी असल्यास ती दूरस्त करण्यास सुचवणे हे महिला आयोगाचे काम आहे. तसेच महिलांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारला शिफारशी करणं, हे महिला आयोगाचं काम आहे. आयोगाची स्थापना ही केवळ स्त्रियांना अन्यायाविरोधात मदत करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक  सक्षमीकरण  करणे यासाठी झाली आहे.  त्यामुळे महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी योजनानिर्मित्तीच्या प्रक्रियेत महिला आयोग सहभागी होतं. याबरोबरच, तुरूंग, रिमांडगृह, अशा ज्या ठिकाणी महिलांना ठेवले जाते, अशा ठिकाणांचे वेळोवेळी निरीक्षण करण्याचे काम महिला आयोग करत असतं. महिला सक्षमीकरणासाठी महिला आयोग वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेते. स्त्री भ्रूण हत्या, महिला हिंसा होऊ नये यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेऊन जनजागृती करते.  कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, कामाच्या ठिकाणी छळवणूक कायदा, प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, सायबर क्राइम यांसारख्या कायद्यांअंतर्गत जी प्रकरणं येतात तिथंही आयोगामार्फक काम केलं जातं.

महिला आयोगाची नेमकी कशी मदत होते?

महिला आयोगाच्या कामाचं तीन टप्प्यांत विभागणी करता येईल. समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि पोलिसांकडून मदत मिळवून देणं.

१. समुपदेशन

संसाराची विस्कटलेली घडी जोडण्यासाठी, स्त्रियांच्या नानाविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, त्यांना धीर देण्यासाठी, त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महिला आयोग’मध्ये समुपदेशक असतात. महिला आयोगात तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीशी संबंधित व्यक्तीला आणि महिलेला आयोगात बोलावून घेतलं जातं. त्यांची तक्रार समजून घेतली जाते. त्यावर प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन केले जाते. 

२. कायदेशीर सल्ला 

समुपदेशनानंतरही तक्रारीचं  निवारण होऊ शकलं नाही तर त्यांना कायदेशीर सल्ला दिला जातो.  महिला आयोग अध्यक्ष, सदस्य, वकील आणि संबंधित ठिकाणच्या पोलीस अधिकार्‍यांना या सुनावणीदरम्यान बोलावलं जातं. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातात. पोलीसांनाही प्रकरणाची कल्पना दिली जाते. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. महिलांना मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. मात्र, जर महिलेची तक्रार रास्त नसेल तर तिला तंबीही दिली जाते.

३. पीडित महिलांना पोलिसांकडून मदत मिळवून देणे

एखाद्या महिलेने पोलीसांत तक्रार केली आणि पोलीस त्याचा तपास करण्यास दिरंगाई करत असतील तर महिला आयोग पोलिसांना तपासाबाबत विचारणा करून  तपास जलदगतीने करण्यासाठी निर्देशही देऊ शकते.

महिला आयोगाकडे तक्रार कशी करता येईल? 

राज्य महिला आयोगाशी संपर्क करण्यासाठी किंवा तक्रार करण्यासाठी तुम्ही  ०२२-२६५९२७०७ या क्रमांकावर तक्रार करु शकता. किंवा  ०७४७७७२२४२४ या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करू शकता.  राष्ट्रीय महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी तु्म्ही  ०११ – २६९४४८८० या दुरध्वनी क्रमांकावर कॉल करू शकता.