केंद्र शासनाचे जन्म मृत्यू दाखल्याचे CRS Portal बंद; प्रवेशप्रक्रिया, शासकीय कामे खोळंबली

नाशिक : जन्म-मृत्यू दाखले (Birth and Death Certificates) ज्या ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध होतात, ते केंद्रशासनाचे सीआरएस पोर्टल (CRS Portal)बंद पडले आहे तसेच दाखले देण्याची ऑफलाइन सुविधाही बंद असल्याने जन्म मृत्यू दाखले नागरिकांना सध्या मिळत नसून यामुळे अनेक अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून हे पोर्टल बंद असून महापालिका अधिकाऱ्यांकडून तीन दिवसांपासून पोर्टल बंद असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, नागरिकांची अडचण होत असल्याचे समोर आले आहे. (Central government’s CRS portal of birth and death certificate closed; Admission process, government works disrupted)

प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही शासकीय कामांसाठी जन्म मृत्यू दाखल्याची आवश्यकता भासते. खास करून महाविद्यालयीन प्रवेशप्रक्रिया तसेच विदेशामध्ये शिक्षणासाठी जाताना इंग्रजीमध्ये जन्म दाखले आवश्यक असतात. सद्यःस्थितीत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली असून, जन्म दाखला प्रवेशासाठी महत्त्वपूर्ण असतो. नुकतेच शाळा महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी अनेकांना जन्माचे दाखले पाहिजेत तर काही मुलांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जायचे आहे. त्यासाठी मराठीत असणारा दाखला केवळ इंग्रजीत भाषांतर करून हवा आहे. मात्र, त्यातही अडचणी येत असल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत.

गेल्या तीन दिवसांपासून हे पोर्टल बंद असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात असताना दुसरीकडे जवळपास दहा दिवसांपासून या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी नाशिकमध्ये नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे पोर्टलवर अडचणी येत असून, लवकरात लवकर त्या दूर होतील, असे आरोग्य विभागाकडून सांगितले जात आहे.
हे पोर्टल हॅक झाले की इतर काही कारणे आहेत, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र, नागरिकांना महत्त्वाच्या कामांसाठी अडचण येत असल्याचे चित्र आहे.

दोन दिवसांपासून बंद असल्याचा दावा
दरम्यान, जन्मस्थानाच्या ठिकाणी दाखले मिळण्याच्या अटीमुळे अनेक पालकांना प्रसंगी परराज्यात जावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेत केंद्र शासनाने एक संकेतस्थळ जारी करून त्यामध्ये आपली माहिती भरल्यास ऑनलाइन दाखला मिळेल, अशी व्यवस्था केली होती. मात्र, हे संकेतस्थळ बंद असल्याचे समोर आले आहे. मात्र पालिकेने साधारण १९७० ते २०१५ यापर्यंतचे रेकॉर्ड अपडेट केले आहे. त्यामुळे दाखल्याची मागणी आल्यानंतर जर पंधरा दिवस अर्जावर कारवाई झाली नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महानगरपालिका उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांनी दिली आहे.