Abortion Rights: US मध्ये गर्भपाताचे संवैधानिक अधिकार संपले, भारतातील गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो?

महत्वाच्या बाबी 

१. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला मोठा निर्णय

२. अमेरिकेत आता गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता नाही

३. अमेरिकेत दर ५ पैकी एक महिला करते गर्भपात

४. भारतात गर्भपातामुळे रोज जवळपास ८ महिलांचा मृत्यू 

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताबद्दल महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने ५ दशक जुन्या निर्णयाला बदलत गर्भपाताच्या संविधानिक अधिकार संपुष्टात आणले. १९७३ मध्ये अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने रो विरुद्ध वेड प्रकरणी सुनावणी करताना गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली होती.

१९७३ चा निकाल काय होता?

युनायटेड स्टेट्समध्ये १९७३ मध्ये, रो व्ही वीड निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हा घटनात्मक अधिकार म्हणून मान्य केला. गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत काय करावे हे ठरवण्याचा अधिकार महिला आणि तिच्या डॉक्टरांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. १९९२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पेनिलवेनियन विरुद्ध कैसी प्रकरणात गर्भपाताचा अधिकार कायम ठेवला.

रो व्ही वीड प्रकरण काय ?

जेन रो उर्फ ​​नॉर्मा मॅककॉर्वे ही २२ वर्षांची अविवाहित आणि बेरोजगार महिला होती. जी १९६९ मध्ये तिसऱ्यांदा गर्भवती झाली. टेक्सासमध्ये गर्भपात बंदीसाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गर्भपाताच्या संदर्भात तिच्या बाजूने निकाल येईपर्यंत तिने एका मुलीला जन्म दिला होता. हेन्री वेड हे डॅलस काउंटी, टेक्सासमधील सरकारी वकील होते ज्यांनी गर्भपाताच्या अधिकारांना विरोध केला होता. या कारणास्तव हे प्रकरण रो व्ही वीड म्हणून ओळखले जाते.

अमेरिकेत दर ५ पैकी एक महिला करते गर्भपात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयापूर्वी एक अहवाल समोर आला.  या अहवालात असं सांगण्यात आलं की, २०२० मध्ये अमेरिकेत दर ५ पैकी एका महिलेचा गर्भपात झाला. तर यावर्षी ९.३ लाखांहून अधिक गर्भपात झाले. त्यासाठी तब्बल ५४% महिलांनी गर्भपाताची औषधे घेतली होती. तर आपल्या भारतात गर्भपातामुळे दररोज जवळपास ८ महिलांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली. त्यातच ६७ टक्के गर्भपातांमध्ये महिलांना जीवाचा धोका असतो अशी माहिती संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोशच्या जागतिक लोकसंख्येच्या २०२२ सालच्या रिपोर्टमधून समोर आली. 

आता अमेरिकेत काय होणार? 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील सर्व राज्ये गर्भपाताबाबत स्वतःचे नियम आणि कायदे बनवू शकतात. अमेरिकेतील बहुतांश राज्ये गर्भपात बेकायदेशीर ठरवतील, असा दावा वेगवेगळ्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये केला जातोय.  १३ राज्यांमध्ये गर्भपाताची रूपरेषा देणारे कायदे यापूर्वीच पारित करण्यात आले आहेत, आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशी राज्ये त्यांच्या कायद्याची सहज अंमलबजावणी करू शकतील. 

भारतातील गर्भपात कायदा काय सांगतो? 

भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे. कोणत्याही स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार आहे, म्हणजेच तिला हवे असल्यास ती तिच्या पोटात वाढणाऱ्या बाळाचा गर्भपात करू शकते.  तिच्या सासरच्या किंवा तिच्या पतीच्या संमतीची आवश्यकता नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट, १९७१  नुसार,  एखादी स्त्री कधीही गर्भधारणा संपवू शकते. मात्र, यासाठी गर्भधारणेचा कालावधी २४ आठवड्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.  मोदी सरकारने एमटीपी कायद्यातही काही सुधारणा केल्या आहेत. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी सुधारणा कायदा २०२१ अंतर्गत, जुन्या MTP कायद्याच्या कलम ३ मध्ये गर्भपाताची मर्यादा सध्याच्या २० आठवड्यांवरून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बलात्कार पीडित आणि असुरक्षित महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ही दुरुस्ती केली. दरम्यान, पूर्वी फक्त विवाहित स्त्री आणि तिचा पती यांच्या परवानगीनेच गर्भपात केला जात होता. आता नव्या कायद्यानुसार गर्भवती महिला आणि तिचा जोडीदार यांच्या परवानगीने गर्भपात केला जाऊ शकतो. या प्रकरणी मुलगी अविवाहितही असू शकते.

कोणत्या परिस्थितींमध्ये गर्भपात करणं कायदेशीररित्या योग्य? 

गर्भपात न केल्यास  महिलेला शारीरिक धोका किंवा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होणार असेल तर  गर्भपात करणं योग्य आहे. महिला किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना असलेला आजार मुलामध्येही येण्याची शक्यता असेल तर  गर्भपात करणं गरजेचं आहे. गर्भवती महिला आपल्या मुलाचं पालनपोषण करण्यास सक्षम नसेल तर तर गर्भपात करणं योग्य आहे.  याशिवाय, बलात्कारामुळे एखादी महिला प्रेग्नंट राहिली असेल तर गर्भपात करता येतो. 

गर्भपात केल्यास शिक्षा

एमटीपी कायद्याच्या अटींचं उल्लंघन करून स्त्री गर्भपात करत असल्यास किंवा इतर कुणी तिचा गर्भपात केला तर याअंतर्गत त्या स्त्रीलाच तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. गर्भवती महिलेला न सांगता तिचा गर्भपात करणाऱ्याला जन्मठेप होऊ शकते. गर्भपात करण्याच्या इराद्यानं गर्भवतीची हत्या करणं किंवा कुठलंही असं काम ज्याचा उद्देश जन्माच्या आधीच गर्भातच बाळाचा मृत्यू होईल किंवा जन्मानंतर लगेच बाळाचा मृत्यू होईल, असा असेल तर त्यासाठी १० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीमुळे गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा तिला इतकी इजा झाली की तिच्या गर्भातल्या बाळाचा मृत्यू झाल्यास त्याला ‘कल्पेबल होमिसाईड’ म्हणजे सदोष मनुष्यवध मानलं जाईल. यासाठी १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.