मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची राज्य सरकारची मागणी; कशी करतात घटनादुरूस्ती?
सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणा संदर्भात महत्वपुर्ण निकाल देतांना मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठीचा बनवलेला कायदाही रद्द केलाय. त्यामुळं आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी घ्यावा आणि त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केलीये.
शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायदा आणि कलम ३७० विषयी केंद्रानं जसं तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली, आणि त्यासाठी घटनेतही बदल केले होते. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, अशी विनंती देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारकडं केलीये.
पण, खरचं घटना दुरुस्ती करणं शक्य आहे का? घटना दुरूस्ती म्हणजे नेमकं काय? ती कशी करतात? घटना दुरूस्ती करण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे? याच विषयी आज जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम असून सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळंच सरकारनं मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं वरवंटा फिरवलाय. आता मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारनं केली. मात्र, यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या सूचीत मराठा आरक्षणाचा कायदा समाविष्ट करावा लागणार आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे.
नववी सूची म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा समाविष्ट करायचा असल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. पहिली घटनादुरुस्ती जेव्हा झाली, तेव्हा या दुरुस्तीमध्ये नववी अनुसूची जोडण्यात आली. ही नववी अनुसूची ही एक वेगळीच मेख आहे. ही मेख म्हणजे, नवव्या अनुसूचीत संसद जे विधेयक पारित करुन त्याचा समावेश नवव्या अनुसूचीमध्ये करेल, त्या कायद्यांना कोणीही कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे बदलू शकत नाही. शिवाय, वैधता तपासण्यासाठी न्यायालयात त्याच्या विरोधात दादही मागता येत नाही. त्यामुळे नवव्या अनुसूचीला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं.
यापूर्वी नवव्या सूचीत केव्हा बदल केला?
यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने अशाच पद्धतीने आरक्षणासाठी कायदा केला. तो ९ व्या सूचीमध्ये १९९४ मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यासाठी ७६ वी दुरुस्ती करण्यात आली होती.
पहिली घटना दुरूस्ती कधी केली?
तत्कालिन पंतप्रधान पंडीत नेहरुंनी सन १९५१ साली पहिली घटना दुरुस्तीचं विधेयक संसदेसमोर मांडले. ‘संविधान प्रथम दुरुस्ती अधिनियम १९५१’ असं त्या घटनादुरूस्तीचं शीर्षक होतं. यामध्ये भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांतील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले होते. ही घटना दुरूस्ती १८ जून, १९५१ रोजी करण्यात आली.
कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते?
घटनादुरुस्तीची तरतूद भारतीय संविधानातील भाग २० मधील कलम ३६८ द्वारे करता येते. या कलमाद्वारे संसदेला असलेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आणि घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आलेली आहे.
घटनेत दुरुस्ती तीन प्रकारे केली जाते.
१. संसदेच्या साध्या बहुमताने घटना दुरूस्ती
संसदेच्या साध्या बहुमताने म्हणजे कलम 368 च्या बाहेर दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमतानं घटनेत अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करता येते. जसं की, राज्यांमध्ये विधानपरिषद यांची निर्मिती किंवा नष्ट करणं, संसदेच्या कामकाजाचे नियम करणं, संसद सदस्यांचे पगार आणि भत्ते यासारख्या विषयांसंदर्भातले विधेयक साध्या बहुमतांनी पार केली जातात.
२. संसदेच्या विशेष बहुमताने घटना दुरूस्ती
कलम ३६८ अंतर्गत घटनेतील तरतुदींमध्ये संसदेच्या विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती करता येते. यासाठी दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्ररीत्या सभागृहांच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होणं गरजेचं असतं. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वं यांच्या तरतुदींमधील दुरुस्ती या पद्धतीने केली जाते.
३. संसदेच्या विशेष बहुमताने सोबत निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने घटना दुरूस्ती
भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमताबरोबरच किमान निम्म्या राज्यांनी साध्या बहुमताने संमती देणं गरजेचे असते. यासाठी राज्यांवर कोणतीही कालावधीची मर्यादा घालण्यात येत नाही.
घटना दुरुस्ती ची पद्धत कशी असते?
कलम ३६८ (२) मध्ये घटनादुरुस्ती करता येते.
१. घटना दुरुस्तीच्या संबंधीत विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.
२. मंत्र्याला किंवा अन्य सदस्याला विधेयक मांडता येते.त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही.
३. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने संमत होणं गरजेचे असते.
४. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक स्वतंत्ररित्या पारित होणे आवश्यक आहे. यासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
५. राष्ट्रपतींना विधेयकासंबंधी माहिती देणं बंधनकारक असते.
६. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्यानुसार घटनेत बदल केला जाईल.
